'सीपीआईएल'

उच्चतम न्यायालय गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की साल 2003 में हत्या करने के आरोपों का सामना कर रहे 12 लोगों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई और गुजरात सरकार की अपीलों पर आज फैसला सुनाएगा. न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) की जनहित याचिका पर भी फैसला सुनाएगी जिसमें इस हत्या की अदालत की निगरानी में फिर से जांच कराने की मांग की गई है.  

गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की साल 2003 में हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. यह फैसला आरोपों का सामना कर रहे 12 लोगों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई और गुजरात सरकार की अपीलों पर दिया जाएगा. न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ एनजीओ 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (सीपीआईएल) की जनहित याचिका पर भी फैसला सुनाएगी जिसमें इस हत्या की अदालत की निगरानी में फिर से जांच कराने की मांग की गई है.

इनकम टैक्स के छापे में मिले दस्तावेज के आधार पर एक एनजीओ ने आदित्य बिरला और सहारा समूह की कंपनियों पर रिश्वत देने का आरोप लगाया है. एनजीओ के मुताबिक गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य नेताओं को करोड़ों की घूस दी गई थी. एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर वह इस मामले में जांच का आदेश नहीं देता है तो कोई अन्य जांच न्यायसंगत नहीं होगी.

एम्स में भ्रष्टाचार की मामलों की जांच में केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी है। दिल्ली हाइकोर्ट में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की ओर से दिए गए एक हलफनामे ने स्वास्थ्य मंत्रालय के दावों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

दिल्ली हाइकोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी सीपीआईएल की याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने वाले एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को नोटिस जारी किया है।