सीवीओ संजीव चतुर्वेदी
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Exclusive : IFS संजीव चतुर्वेदी ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- मंत्री से फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा दें, जिसके बाद मेरा उत्पीड़न हुआ
आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी(Sanjiv Chaturvedi) ने पीएम मोदी(PM Modi) को पत्र लिखकर 2014 में स्वास्थ्य मंत्री से टेलीफोन पर हुई उस बातचीत के ब्यौरे का खुलासा करने की मांग की है, जिसके बाद से उन्हें एम्स के सीवीओ पद से हटाए जाने और उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हो गया. संजीव चतुर्वेदी ने पीएम मोदी से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सख्त एक्शन लेने का अनुरोध किया है.
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संजीव चतुर्वेदी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया
एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर (सीवीओ) संजीव चतुर्वेदी को उनके पद से हटाए जाने और उनसे काम वापस लिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
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चतुर्वेदी को मनाही, लेकिन मोदी सरकार ने दो साल में दी कई अफसरों को छूट
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली सरकार में भेजने से इनकार किया तो यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या एक मुख्यमंत्री की मांग को इस तरह ठुकराना जायज़ है।
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केजरीवाल सरकार में नहीं जा पाएंगे संजीव चतुर्वेदी, पीएम की कमेटी ने ठुकराया प्रस्ताव
एम्स के पूर्व सीवीओ और रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संजीव चतुर्वेदी के दिल्ली सरकार में डेप्युटेशन की अर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति कमेटी ने ठुकरा दी है।
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मैग्सेसे विजेता संजीव चतुर्वेदी बोले, मुझे काम दीजिए, बिना काम के दिया जा रहा है पूरा वेतन
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नौकरशाह एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के पूर्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) संजीव चतुर्वेदी ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को पत्र लिखकर अपने लिए काम आवंटित करने का अनुरोध किया है।
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एम्स के करीब 250 कर्मियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संजीव चतुर्वेदी को बहाल करने की मांग की
एम्स के करीब 250 संकाय सदस्यों, अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि रैमन मैगसायसाय पुरस्कार विजेता अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को संस्थान के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पद पर बहाल किया जाए।
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केंद्र ने आखिरकार चतुर्वेदी की मांग मानी, हरियाणा से बदलकर दिया उत्तराखंड काडर
हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के लिए रेमन मैग्गेसे पुरस्कार जीतने वाले ब्यूरोक्रेट संजीव चतुर्वेदी को एक और कामयाबी मिली है। आखिरकार केंद्र सरकार ने एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी की उस मांग को मान लिया है जिसमें उन्होंने अपना काडर हरियाणा से बदलकर उत्तराखंड करने की मांग की थी।
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एम्स में फैले भ्रष्टाचार पर संसदीय समिति ने उठाये सवाल
स्वास्थ्य मामलों पर बनी संसद की समिति ने देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में फैले भ्रष्टाचार को लेकर तीखे सवाल खड़े किये हैं और सरकार की कड़ी आलोचना की है।
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एम्स सीवीओ विवाद : कोर्ट में सीवीसी के हलफनामे से उजागर हुआ सरकार का दोहरा रवैया
केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने दिल्ली हाइकोर्ट को एक हलफनामे में ये बताया है कि देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में मौजूदा सीवीओ की नियुक्ति उसकी (सीवीसी की) पूर्व सहमति (प्रायर अप्रूवल) के बिना हुई।
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कैट में चतुर्वेदी : एक अफसर की फाइल रोकी, 14 अफसरों के तबादलों के लिए नियमों की अनदेखी
देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर करने वाले एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी ने प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति करने वाली कैबिनटे कमेटी ऑफ अपाइंटमेंट यानी एससीसी पर पक्षपात का आरोप लगाया है। इस कमेटी के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं।
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अफसर के तबादले की फाइल रोके बैठे हैं प्रकाश जावड़ेकर
आरटीआई से मिली जानकारी बताती है कि संजीव चतुर्वेदी के दिल्ली सरकार में तबादले की फाइल लंबे वक्त से खुद मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास है और उस पर कुछ नहीं हो रहा।
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एम्स में भ्रष्टाचार के मामले फिर गरमाए : जेपी नड्डा को नोटिस
दिल्ली हाइकोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी सीपीआईएल की याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने वाले एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को नोटिस जारी किया है।
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चतुर्वेदी और केंद्र सरकार में फिर ठनी, कैट ने केंद्र के फैसले पर लगाई रोक
केंद्रीय कर्मचारियों की अदालत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट ने 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी और एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी की याचिका सुनते हुए केंद्र सरकार के एक फैसले पर रोक लगा दी है।
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संजीव चतुर्वेदी को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र में होगा घमासान?
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार चतुर्वेदी को एंटी करप्शन ब्यूरो का मुखिया बनाना चाहती है, लेकिन 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी चतुर्वेदी अभी केंद्र सरकार के पास डेप्युटेशन पर हैं और एम्स में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर हैं। उन्हें पिछले साल एम्स के सीवीओ पद से हटा दिया गया था।
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अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों लाना चाहते हैं संजीव चतुर्वेदी को अपनी टीम में
शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सूत्रों से खबर आई कि केजरीवाल बहुचर्चित आईएफएस अधिकारी और एम्स के सीवीओ रह चुके संजीव चतुर्वेदी को अपनी नई टीम में शामिल करना चाहते हैं।
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Exclusive : IFS संजीव चतुर्वेदी ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- मंत्री से फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा दें, जिसके बाद मेरा उत्पीड़न हुआ
आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी(Sanjiv Chaturvedi) ने पीएम मोदी(PM Modi) को पत्र लिखकर 2014 में स्वास्थ्य मंत्री से टेलीफोन पर हुई उस बातचीत के ब्यौरे का खुलासा करने की मांग की है, जिसके बाद से उन्हें एम्स के सीवीओ पद से हटाए जाने और उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हो गया. संजीव चतुर्वेदी ने पीएम मोदी से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सख्त एक्शन लेने का अनुरोध किया है.
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संजीव चतुर्वेदी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया
एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर (सीवीओ) संजीव चतुर्वेदी को उनके पद से हटाए जाने और उनसे काम वापस लिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
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चतुर्वेदी को मनाही, लेकिन मोदी सरकार ने दो साल में दी कई अफसरों को छूट
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली सरकार में भेजने से इनकार किया तो यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या एक मुख्यमंत्री की मांग को इस तरह ठुकराना जायज़ है।
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केजरीवाल सरकार में नहीं जा पाएंगे संजीव चतुर्वेदी, पीएम की कमेटी ने ठुकराया प्रस्ताव
एम्स के पूर्व सीवीओ और रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संजीव चतुर्वेदी के दिल्ली सरकार में डेप्युटेशन की अर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति कमेटी ने ठुकरा दी है।
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मैग्सेसे विजेता संजीव चतुर्वेदी बोले, मुझे काम दीजिए, बिना काम के दिया जा रहा है पूरा वेतन
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नौकरशाह एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के पूर्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) संजीव चतुर्वेदी ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को पत्र लिखकर अपने लिए काम आवंटित करने का अनुरोध किया है।
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एम्स के करीब 250 कर्मियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संजीव चतुर्वेदी को बहाल करने की मांग की
एम्स के करीब 250 संकाय सदस्यों, अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि रैमन मैगसायसाय पुरस्कार विजेता अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को संस्थान के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पद पर बहाल किया जाए।
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केंद्र ने आखिरकार चतुर्वेदी की मांग मानी, हरियाणा से बदलकर दिया उत्तराखंड काडर
हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के लिए रेमन मैग्गेसे पुरस्कार जीतने वाले ब्यूरोक्रेट संजीव चतुर्वेदी को एक और कामयाबी मिली है। आखिरकार केंद्र सरकार ने एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी की उस मांग को मान लिया है जिसमें उन्होंने अपना काडर हरियाणा से बदलकर उत्तराखंड करने की मांग की थी।
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एम्स में फैले भ्रष्टाचार पर संसदीय समिति ने उठाये सवाल
स्वास्थ्य मामलों पर बनी संसद की समिति ने देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में फैले भ्रष्टाचार को लेकर तीखे सवाल खड़े किये हैं और सरकार की कड़ी आलोचना की है।
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एम्स सीवीओ विवाद : कोर्ट में सीवीसी के हलफनामे से उजागर हुआ सरकार का दोहरा रवैया
केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने दिल्ली हाइकोर्ट को एक हलफनामे में ये बताया है कि देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में मौजूदा सीवीओ की नियुक्ति उसकी (सीवीसी की) पूर्व सहमति (प्रायर अप्रूवल) के बिना हुई।
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कैट में चतुर्वेदी : एक अफसर की फाइल रोकी, 14 अफसरों के तबादलों के लिए नियमों की अनदेखी
देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर करने वाले एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी ने प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति करने वाली कैबिनटे कमेटी ऑफ अपाइंटमेंट यानी एससीसी पर पक्षपात का आरोप लगाया है। इस कमेटी के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं।
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अफसर के तबादले की फाइल रोके बैठे हैं प्रकाश जावड़ेकर
आरटीआई से मिली जानकारी बताती है कि संजीव चतुर्वेदी के दिल्ली सरकार में तबादले की फाइल लंबे वक्त से खुद मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास है और उस पर कुछ नहीं हो रहा।
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एम्स में भ्रष्टाचार के मामले फिर गरमाए : जेपी नड्डा को नोटिस
दिल्ली हाइकोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी सीपीआईएल की याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने वाले एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को नोटिस जारी किया है।
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चतुर्वेदी और केंद्र सरकार में फिर ठनी, कैट ने केंद्र के फैसले पर लगाई रोक
केंद्रीय कर्मचारियों की अदालत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट ने 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी और एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी की याचिका सुनते हुए केंद्र सरकार के एक फैसले पर रोक लगा दी है।
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संजीव चतुर्वेदी को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र में होगा घमासान?
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार चतुर्वेदी को एंटी करप्शन ब्यूरो का मुखिया बनाना चाहती है, लेकिन 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी चतुर्वेदी अभी केंद्र सरकार के पास डेप्युटेशन पर हैं और एम्स में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर हैं। उन्हें पिछले साल एम्स के सीवीओ पद से हटा दिया गया था।
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अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों लाना चाहते हैं संजीव चतुर्वेदी को अपनी टीम में
शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सूत्रों से खबर आई कि केजरीवाल बहुचर्चित आईएफएस अधिकारी और एम्स के सीवीओ रह चुके संजीव चतुर्वेदी को अपनी नई टीम में शामिल करना चाहते हैं।
