'सुप्रीम कोर्ट का फैसला'

क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.  

मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत नहीं दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी सही है. इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला. इस प्रकार हम जमानत देने से इनकार करने वाले HC के आदेश को रद्द करते है और जमानत देने के पहले के आदेश को बहाल करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक सरीखा है और प्रथम दृष्टया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ये बात सही नहीं प्रतीत होती कि बोर्ड का गठन धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा.’’

सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताने वाले फैसले का परीक्षण करेगा. फैसला सुनाते समय सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इन मुद्दों ने योग्यता को करीब से उठाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा.

नवनीत कौर राणा ने अपना जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी. निर्दलीय सांसद महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है.

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.

6 फरवरी को चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली NCP माना था. चुनाव आयोग ने ये फैसला बहुमत के आधार पर लिया. आयोग ने कहा कि अजित पवार गुट NCP का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल कर सकते हैं.

Electoral bond case: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव भाग में कुछ स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग की है.सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगा.

चुनावी बॉन्ड मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने  SBI पर बड़ी टिप्पणी की. सीजेआई ने कहा कि हमने आपको डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था, आप आदेश का पालन कीजिए.