'सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रगान पर आदेश'

सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मुख्य न्यायाधीश को शायद पहली बार ऐसे हालत का सामना करना पड़ रहा होगा जैसा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा कर रहे हैं. उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ही चार जजों ने मोर्चा खोल दिया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस जे. चेलामेश्‍वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और साथ ही लोकतंत्र पर खतरा बताया था. इसके बाद खबर आई कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं लेकिन अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने उनसे मुलाकात करने के बाद कहा कि उम्मीद करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश मीडिया से बात नहीं करेंगे.

शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है. राष्ट्रगान पर उच्चतम न्यायालय के आदेश को लेकर अपने सहयोगी दल भाजपा पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने गुरुवार को‘भक्तों’ और आरएसएस से राष्ट्रवाद पर अपना रूख स्पष्ट करने का अनुरोध किया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना वैकल्पिक है.

23 अक्टूबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सिनेमाघरों और अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं, ये वो तय करे. इस संबंध में कोई भी सर्कुलर जारी किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रभावित ना हों.

सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गीत घोषित करने और स्कूलों में जरूरी करने की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान के वक्त सम्मान में खड़े होने के आदेश में संशोधन करते हुए ऑटिज्म, सेरीब्रल डिसेबिलिटी, पार्किंसन बीमारी, कुष्ठ रोगी, मांस पेशियों के रोग से पीड़ित लोगों को भी छूट दी है.

सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाने और उसे वापस लेने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अपने पुराने आदेश पर बातें साफ भी कीं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी सिनेमा, न्यूजरील या डाक्यूमेंटरी में राष्ट्रगान का इस्तेमाल किया गया है तो लोगों को खड़े होने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के वक्त लोगों को खड़ा होना पड़ेगा लेकिन ये जरूरी नहीं कि वे राष्ट्रगान गाएं. बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया. मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, ये सवाल देश के नागरिकों की देशभक्ति की भावना दिखाने का है. जब इसे लेकर कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अहम हो जाता है. राष्ट्रगान को सिनेमाघरों के अलावा सभी स्कूलों में जरूरी किया जाए क्योंकि देशभक्ति की भावना की शुरुआत बच्चों से की जानी चाहिए.

पूर्व अटॉर्नी जनरल एवं प्रख्यात वकील सोली सोराबजी ने कहा कि अदालतें लोगों को खड़े होने और कुछ करने का आदेश नहीं दे सकतीं. उनके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी का भी कहना है कि न्यायपालिका को उन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते.

सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने एक अजीब स्थिति पैदा कर दी है. हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं कर सकते, लेकिनइस पर अमल में राष्ट्रगान की अवमानना का ख़तरा निहित है, जिसे हम नज़रअंदाज़ भी नहीं कर सकते. ख़तरा यह भी है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कुछ उत्साही देशभक्तसिनेमाघरों में अपने स्तर पर लागू करवाने के नाम पर कई अशोभनीय और हिंसक दृश्य उपस्थित कर सकते हैं.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलीमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का स्वागत किया कि देश भर के सिनेमाघरों को फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान निश्चित तौर पर बजाना होगा. हालांकि, ओवैसी ने सवाल किया कि क्या इससे देशभक्ति की भावना मजबूत करने में मदद मिलेगी.