'सुप्रीम कोर्ट बनाम केंद्र सरकार'

Supreme Court Constitution Bench : सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों के कर राजस्व पर गंभीर असर पड़ सकता है. यह मामला 25 साल से लंबित है.

केरल की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा, "केरल से एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र के साथ बातचीत करने के लिए उड़ान भरेगा. बातचीत कल यानी बुधवार को शुरू हो सकती है. केंद्र के लिए AG आर वेंकटरमणी ने कहा ने कहा कि आशा है कि एक खुला संवाद हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम LG और CM को मुलाक़ात के लिए कहते हैं तो भी यह मुलाकात नहीं करते. मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर LG और केंद्र सरकार कुछ नाम पैनल को सुझाएं. पैनल उनमें से किसी नाम को चुने. 

दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में केंद्र से बजट विवाद के बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है.  दिल्ली सरकार ने GNCTD संशोधन बिल 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है.  दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पांच जजों के संविधान पीठ द्वारा जल्द सुनवाई की मांग की है जिस पर SC ने कहा  कि वो इसे लिस्ट करने पर विचार करेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की हालिया टिप्पणियों की सराहना की है. सीजेआई ने कल मुंबई में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की थी.

न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद ने रविवार को एक तीखा मोड़ ले लिया. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला.

दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले की सुनवाई के दौरान बोले CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस दलील को मंजूर करना मुश्किल है कि संघवाद केवल राज्यों और केंद्र पर लागू होता है. यहां हाइब्रिड संघवाद भी हो सकता है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूनियन सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यह सब ऑल इंडिया सर्विस के नियम के तहत आते हैं.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "पूरा मामला धारणा का है न कि संवैधानिकता का. यह धारणा गलत है कि उप राज्यपाल निर्वाचित सरकार की अवहेलना कर सब कुछ कर रहे हैं. पहले भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जब केंद्र और दिल्ली में परस्पर विरोधी और अलग-अलग विचारधाराओं वाली सरकारों का शासन रहा है लेकिन यह समस्या कभी नहीं हुई.

दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में नियुक्ति और तबादलों के अधिकार को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कानूनी खींचतान को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई हुई.