'सूचना का अधिकार कानून'

प्रधान न्यायाधीश ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा,‘‘2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.’’

मध्य प्रदेश के चंद्र शेखर गौड़ द्वारा आरटीआई कानून के तहत पूछे गए एक प्रश्न पर राज्यसभा सचिवालय द्वारा दिए गए जवाब से इस बात का खुलासा हुआ है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री संबंधी विवाद को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय ने गुरुवार को यहां हाईकोर्ट से कहा कि सूचना का अधिकार (RTI) कानून का इस्तेमाल किसी की ‘‘बचकाना जिज्ञासा’’ को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता. विश्वविद्यालय ने याचिका दायर कर आरटीआई कानून के तहत प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है.

साकेत गोखले (Saket Gokhle) ने 1 दिसंबर को एक समाचार क्लिप ट्वीट की थी, जिसमें सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत कथित तौर पर प्राप्त जानकारी के आधार पर दावा किया गया था कि पुल हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरबी दौरे पर 30 करोड़ रुपये खर्च हुए थे.

ये सवाल बठिंडा के रहने वाले एक्टिविस्ट हरमिलाप ग्रेवाल ने सूचना का अधिकार कानून (RTI) के तहत पूछे थे. इससे पहले विरोधी टीमों खासकर पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं.

अगस्त, 2019 में विभाजित कर जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने से पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के पास कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जो भी रिकार्ड था, वह तब इस पैनल के भंग कर दिए जाने के बाद से एक कमरे में बंद है. आरटीआई आवेदन पर यह जानकारी सामने आई है. सामाजिक कार्यकर्ता वेकेंटेश नायक ने सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आवेदन देकर 31 अक्टूबर, 2019 तक आयोग के सामने लंबित शिकायतों की संख्या जाननी चाही थाी. तभी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 प्रभाव में आया था.

एक कार्यकर्ता ने दावा किया है कि सूचना के अधिकार कानून (RTI) के तहत पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास टुकडे-टुकडे गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अपने ट्वीट में एक्टिविस्ट संकेत गोखले ने पिछले महीने गृह मंत्रालय से पूछे गए सवाल के जवाब को अटैच किया है. संकेत ने अपने पोस्ट में लिखा, "टुकडे टुकडे गैंग आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं है, यह केवल अमित शाह की कल्पना का एक अनुमान मात्र है.'' हालांकि NDTV ने इस मुद्दे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया है.

प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत लाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का आरटीआई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है.

अयोध्या भूमि विवाद मामले पर ऐतिहासिक फैसले के बाद उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ एक हफ्ते के भीतर चार अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला सुनाएगी. प्रधान न्यायाधीश गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. पीठ राजनीतिक रूप से संवेदनशील एक अन्य मामले में फैसला सुनाएगी. इसमें 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है, जिसके तहत मोदी सरकार को राफेल लड़ाकू विमान की खरीदारी में क्लीन चिट दे दी गई थी.

लोकसभा में सूचना का अधिकार कानून संशोधन विधेयक पारित होने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से आरटीआई कानून को खत्म करना चाहती है जिससे देश का हर नागरिक कमजोर होगा.  सोनिया ने एक बयान में कहा, ''यह बहुत चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारु है.'' उन्होंने कहा, 'इस कानून को व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाया है और संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया.