'सूचना का अधिकार कार्यकर्ता'

अदालत ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता एवं वकील सुनील महतो की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कुछ भी नया नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है. फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनाया गया.

प्रधान न्यायाधीश ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा,‘‘2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.’’

अगस्त, 2019 में विभाजित कर जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने से पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के पास कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जो भी रिकार्ड था, वह तब इस पैनल के भंग कर दिए जाने के बाद से एक कमरे में बंद है. आरटीआई आवेदन पर यह जानकारी सामने आई है. सामाजिक कार्यकर्ता वेकेंटेश नायक ने सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आवेदन देकर 31 अक्टूबर, 2019 तक आयोग के सामने लंबित शिकायतों की संख्या जाननी चाही थाी. तभी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 प्रभाव में आया था.

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिल गई है. सन 1997 में मैसूरु में भूमि की खरीद में नियमों के उल्लंघन के आरोप वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.  सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता एन गंगाराजू ने याचिका दाखिल कर कहा था कि डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए सिद्धारमैया ने 1997 में मैसूरु में भूमि की खरीद में नियमों का उल्लंघन किया था. 

आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दाखिल आवेदन के माध्यम से प्राप्त आंकड़े दिखाते हैं कि रेलवे ने 29 जून तक 428 करोड़ रुपये कमाए हैं जिस अवधि तक लगभग सभी 4,615 रेलगाड़ियां चलाई जा चुकी थीं. इसके अलावा जुलाई में 13 ट्रेनें चलाकर रेलवे ने करीब एक करोड़ रुपये कमाए.

एक कार्यकर्ता ने दावा किया है कि सूचना के अधिकार कानून (RTI) के तहत पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास टुकडे-टुकडे गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अपने ट्वीट में एक्टिविस्ट संकेत गोखले ने पिछले महीने गृह मंत्रालय से पूछे गए सवाल के जवाब को अटैच किया है. संकेत ने अपने पोस्ट में लिखा, "टुकडे टुकडे गैंग आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं है, यह केवल अमित शाह की कल्पना का एक अनुमान मात्र है.'' हालांकि NDTV ने इस मुद्दे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया है.

वित्तवर्ष 2018-19 में नीट की काउंसलिंग (NEET Counselling) के माध्यम से केंद्र सरकार को 15.50 करोड़ रुपये की आमदनी हुई. यह जानकारी सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मिली है. नीमच स्थित कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ द्वारा आरटाआई के तहत पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2018-19 में काउंसलिंग के लिए कुल 114,198 छात्रों ने खुद को पंजीकृत किया, जिनसे पंजीकरण राशि के रूप में कुल 18,32,87,500 रुपये एकत्र किए गए. इसमें से 2,76,78,614 रुपये काउंसलिंग आयोजित करने पर खर्च किए गए. एमसीसी ने शेष राशि 15,56,08,886 रुपये केंद्र सरकार के खाते में जमा की. 

केंद्र ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा) के उद्घाटन समारोह के लिए मीडिया में प्रचार पर 2.64 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे खर्च किए. एक आरटीआई जवाब में बुधवार को यह खुलासा हुआ.

कानून मंत्रालय की ओर से एक नवंबर, 2017 को मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय को दिए एक आरटीआई जवाब के अनुसार, कुल 23,26,022 संख्या में ईवीएम खरीदे गए, जिसमें 13,95,306 बैलटिंग यूनिट्स (बीयूएस) और 9,30,716 कंट्रोल यूनिट्स (सीयूएस) शामिल थे.

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनावी बांड खरीदने वालों के बारे में सरकार को भेजी गयी रपट के बारे में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत आवेदन के जरिए मांगी गयी जानकारी देने से इनकार कर दिया है. कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने इस बारे में आरटीआई के तहत आवेदन किया था. नायक ने एसबीआई द्वारा सम्बद्ध सूचना नहीं दिए जाने को ‘साफ तौर पर गलत’ बताया है.