'सूचना का अधिकार'

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  • India | Reported by: भाषा |शनिवार मार्च 23, 2024 09:54 AM IST
    उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक ऐतिहासिक फैसले में अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर दी. न्यायालय ने कहा कि यह योजना भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ ही सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है.
  • India | Edited by: अंजलि कर्मकार |मंगलवार मार्च 5, 2024 05:23 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरेल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था. अदालत ने कहा, "इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है. इसमें देने के बदले कुछ लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है."
  • India | Reported by: भाषा, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह |गुरुवार फ़रवरी 15, 2024 03:17 PM IST
    उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान में प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़े मामले में घटनाक्रम इस प्रकार हैं 
  • India | Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह |गुरुवार फ़रवरी 15, 2024 12:07 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में 2018 में लाया गया था. देखा जाए तो केंद्र सरकार के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है. कोर्ट ने कहा, "काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है. चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज |गुरुवार फ़रवरी 15, 2024 12:16 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी बॉन्‍ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है. राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है.
  • India | Reported by: भाषा |गुरुवार फ़रवरी 1, 2024 03:36 AM IST
    न्यायमूर्ति गोखले ने कहा कि नियम किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते, न ही वे एकतरफा हैं. उन्होंने कहा कि वास्तव में नियम फर्जीवाड़े से परे तथ्यों पर चर्चा और सूचना के प्रसार को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि, न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि सरकार जबरदस्ती भाषण को सही या ग़लत के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकती है और इसे हटाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, क्योंकि यह एक तरह से ‘‘सेंसरशिप’’ के समान होगा.
  • India | Reported by: भाषा |गुरुवार दिसम्बर 28, 2023 03:04 AM IST
    अदालत ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता एवं वकील सुनील महतो की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कुछ भी नया नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है. फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनाया गया.
  • Cities | Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार नवम्बर 16, 2023 07:27 PM IST
    दौड़ती-भागती मुंबई बीमार है. यहां दिल की बीमारी से रोज 27 मरीजों की मौत हो रही है. यह हैरान करने वाली जानकारी सूचना का अधिकार (RTI) के जरिए मिली है. यह आंकड़ा बीएमसी का है. सवाल उठ रहा है कि कहीं आंकड़े छुपाए तो नहीं जा रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि बीएमसी द्वारा करीब एक महीने पहले जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक एक साल में 23,000 से ज्यादा मौतें दिल के मरीजों की हुई हैं. यानी एक दिन में 63 मौतें! युवा मरीजों की संख्या करीब 33 प्रतिशत बढ़ी है.
  • India | Reported by: भाषा |मंगलवार अक्टूबर 31, 2023 03:48 AM IST
    प्रधान न्यायाधीश ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा,‘‘2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.’’
  • India | Reported by: भाषा |गुरुवार जुलाई 6, 2023 07:26 AM IST
    सूत्र ने कहा, “विधेयक का लक्ष्य इंटरनेट कंपनियों, मोबाइल ऐप और निजी कंपनियों जैसी इकाइयों को ‘निजता के अधिकार’ के तहत नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण के बारे में और ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है.”
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