'स्वच्छ भारत मिशन'

'बैंणी सेना’ का अर्थ है ‘बहनों की सेना’, यह पहल उत्तराखंड में ठोस अपशिष्ट कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत की गई है, जिसके अंतर्गत एक सशक्त महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है.

मंत्रालय ने कहा कि लोगों की इस सामूहिक कार्रवाई से निश्चित रूप से सभी स्थलों पर साफ-सफाई दिखाई देने लगी है. इसमें कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के नौ वर्षों में, लोग कई मौकों पर एक साथ आए हैं, जो सामूहिक प्रयासों की ताकत को उजागर करता है.

Manual Scavenging: पहली बार इस देश में मैला ढोने की प्रथा पर साल 1993 में प्रतिबंध लगाया गया था. इसके बाद साल 2013 में कानून बनाकर इस पर पूरी तरह से बैन लगाया गया. ऐसे में सवाल उठता है कि इतने कड़े प्रतिबंध के बाद आज भी समाज में मैला ढोने की प्रथा क्यों मौजूद है? 

3-सप्ताह का अभियान स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के वेस्ट को रिड्यूस, रियूज और कचरे को रिसाइकिल करने के संकल्प को मजबूत करेगा. साथ ही आदत बनाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए LiFE मिशन के उद्देश्य के साथ आगे आएगा.

अय्यर का जन्म श्रीनगर में हुआ था और उनके पिता भारतीय वायु सेना में एक अधिकारी थे. उनकी पढ़ाई सेंट स्टीफंस कॉलेज से हुई और उन्होंने जूनियर डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने देखा है कि मीडिया का सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. स्वच्छ भारत मिशन का उदाहरण जगजाहिर है. प्रत्येक मीडिया घराने ने इस मिशन को बड़ी गंभीरता से लिया है.

पीएम मोदी ने कहा- अपने शहर को साफ रखने की मुहिम में लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. इंदौर इस दिशा में एक मिसाल है. अन्य शहर इंदौर से प्ररेणा ले रहे हैं. नदियों को सुरक्षित रखना भी इस मिशन का हिस्सा है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी सफल और प्रभावी तरीके से देश की 125 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्होंने वैश्विक मंच पर देश का सम्मान बढ़ाया है और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को जाति, मत, मजहब आदि के आधार पर नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं तथा अन्तिम पायदान के व्यक्ति को ध्यान में रखकर लागू किया है.

वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन अभियान में अगले पांच सालों के लिए औसतन 28,335 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो पिछले साल (2020-21) के बजट आवंटन (12,300 करोड़ रुपये) से दो गुना से भी ज्यादा है. इससे पहले यानी 2019-20 में वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत के लिए 12,644 करोड़ रुपये का आवंटन किया था.

नरेन्द्र मोदी सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन से गांवों में न केवल स्वच्छता को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि परिवार को स्वास्थ्य लाभ के रूप में अच्छी-खासी बचत करने में भी योगदान मिल रहा है.