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सरकार के RTI संशोधन प्रस्ताव पर सवाल

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लोकसभा में आरटीआई संसोधन बिल पर चर्चा चल रही है. इस बिल को लोकसभा में संसदीय कार्य राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह ने 19 जुलाई यानि पिछले हफ़्ते शुक्रवार को पेश किया था. विपक्षी पार्टियां इस संसोधन का विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि सरकार इन संशोधनों के जरिए पारदर्शिता लाने वाले इस क़ानून को कमज़ोर कर रही है. आरटीआई कार्यकर्ताओं ने नीति आयोग से कंस्टीट्यूशन क्लब तक प्रदर्शन किया. सरकार का नया प्रस्ताव में सूचना आयुक्त का वेतन और कार्यकाल तय करेगी. सरकार और राज्यों के सूचना आयुक्त भी दायरे में आएंगे. इस नए प्रस्ताव पर राज्यों को आपत्ति है और विपक्ष इस प्रस्ताव से संघीय ढांचे में छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है.



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