सबसे पहले वो मुद्दा जिसे लेकर खुद सरकार की सहयोगी पार्टियां सरकार पर दबाव बना रही थीं.SC/ST Act पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले केबाद सरकार पर दबाव था कि बदलावों को वापस करने के लिए कोई बिल लाया जाए.अब वही हुआ है.
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