किसान मुक्ति मार्च आज भले दिल्ली के जंतर मंतर पर खत्म हो गया, पर 20 से ज़्यादा राजनीतिक दल किसानों के मुद्दे पर एक साथ दिखे. उधर, बहुप्रतीक्षित मराठा आरक्षण बिल गुरुवार को भले ही बिना किसी विरोध के पास हो गया, लेकिन अदालत में उसे चुनौती दिए जाने की आशंका बरकरार है. एमआईएम पार्टी ने तो मुस्लिम आरक्षण को लेकर अदालत में जाने का संकेत दे भी दिया है.
किसानों-सरकार की बैठक 9 दिसंबर को
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सिटी एक्सप्रेस: किसानों और सरकार के बीच अब 9 दिसंबर को होगी बातचीत
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मुकाबला: किसानों की कृषि कानून को वापस लेने की मांग
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सरकार ने हमसे 9 दिसंबर तक का समय मांगा है: किसान
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