पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच एक बार फिर इसे जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हो रही है. इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में यह मुद्दा चर्चा के लिए आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी. वहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना अगले 8-10 सालों तक संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि ईंधन के जीएसटी के दायरे में आने से राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपये का घाटा होगा.
