व्यापमं मामले की CBI जांच की मध्य प्रदेश सरकार की गुज़ारिश पर फ़ैसला लेने से हाइकोर्ट ने किया इनकार करते हुए कहा कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उधर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने ज़मानत के मामलों के लिए स्पेशल बेंच बनाने का सुझाव दिया है।
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