सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कल आप और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की व्याख्या की हो, लेकिन दोनो पक्ष अपनी जीत बता विवाद खड़े कर रहे हैं. कल रात ही खबर आई थी कि सर्विसेज डिपार्टमेंट ने केजरीवाल सरकार का आदेश मानने से इंकार कर दिया था. विभाग का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सर्विसेज विभाग के अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन को रद्द करने की जानकारी नहीं. अब इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिठ्ठी भी लिखी और मिलने का समय भी मांगा.
Advertisement
अगला पेज लोड हो रहा है. कृपया इंतजार करें...
