NDTV Khabar

मिशन 2019: सवर्ण आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत

 Share

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण का बिल संसद ने पारित कर दिया है. अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है. इस बीच 'यूथ फॉर इक्वालिटी' ने बिल में संशोधन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है. उसका कहना है आर्थिक आधार पर आरक्षण सही है मगर यह पचास फीसदी के भीतर ही हो. इस बीच, सरकार का कहना है कि बहुत जल्दी ही नियम बना दिए जाएंगे कि आरक्षण का दायरा क्या होगा. सरकार ने यह फैसला क्यों किया? क्या उसे इसका सियासी फायदा मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती पर वो क्या करेगी? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत. (वीडियो सौजन्‍य : RSTV )



Advertisement