देश भर में मॉब लिचिंग की लगातार बढ़ रही घटनाओं के बाद दोषियों को तेजी के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए कानूनों में बदलाव पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इन विकल्पों में एक प्रमुख विकल्प एक मॉडल कानून बनाना भी है जो राज्य सरकारों को दिया जा सकता है. राज्य सरकारें अपने हिसाब से इस प्रस्तावित कानून में फेरबदल कर सकती हैं. कानून-व्यवस्था राज्यों का विषय है इसलिए इसमें केंद्र की सीमित भूमिका को देखते हुए यह विकल्प महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट भी लिंचिंग मामलों से निपटने के लिए एक सख्त कानून बनाए जाने का सुझाव दे चुका है. सूत्रों के अनुसार इसके बाद बनाई गई उच्च स्तरीय समिति कई विकल्पों पर गौर कर रही है और यह जल्दी ही अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बने मंत्रियों के समूह को देगी.
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