सबसे पहले दिल्ली में चल रही उस राजनीतिक लड़ाई की खबर जहां एलजी बनाम दिल्ली सरकार के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज साफ कर दिया कि एलजी दिल्ली के सर्वेसर्वा नहीं हैं. वो स्वतंत्र तौर पर फैसले नहीं कर सकते. एलजी मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य हैं. हर छोटे मोटे मुद्दे पर वो असहमति नहीं जता सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे दिल्ली में टकराव खत्म हो जाएंगे. हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आईएएस अधिकारी सर्वेसिज़ के मामले में पुराने हिसाब से काम करेंगे क्योंकि आज के फैसले में इस पर स्पष्ट आदेश नहीं आया है.
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