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मारन की चिट्ठी से पीएम पर उठे सवाल

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आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग की ओर से मांगी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री की सहमति के बाद ही स्पेक्ट्रम की कीमतें तय करने का जिम्मा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से लेकर टेलीकॉम मंत्री को दे दिया गया था।



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