कैबिनेट ने एक अहम फैसले में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बदलाव के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी. सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई से मिलने लगेगा. इसके लागू होने के बाद सरकार पर कुल 30,748 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा.
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