गृहमंत्री अमित शाह ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स यानी एनआरसी और पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े कई सवालों और समस्याओं पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि NRC का एक चरण पूरा हुआ है और एक भी घुसपैठिए को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा. शाह ने आर्टिकल 371, 371-A और 371-J को लेकर सरकार का पक्ष रखा. उत्तर पूर्व के आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अमित शाह ने कहा कि इन धाराओं में सरकार कोई भी बदलाव नहीं करने जा रही. एनआरसी को लेकर अमित शाह ने ये भी कहा कि 19 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया गया है और एक भी अवैध प्रवासी को भारत सरकार देश में रहने नहीं देगी.
