स्वस्थ लोकतंत्र में सोशल मीडिया पर बहस या बोलने की आजादी पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए. इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी. सरकार के शीर्ष विधि अधिकारी ने सोमवार को यह बात कही. अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने एनडीटीवी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट केवल दुर्लभ मामलों (Rarest of Rare Cases) में ही अवमानना (Contempt) की पहल करता है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तभी अवमानना शुरू करता है जब रेखा पार हो जाती है.
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