भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर को 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा इसी साल से देने की तैयारी शुरू कर दी है. लेकिन संसद में पेश सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार में SC, ST और OBC कोटे की हज़ारों सीटें खाली पड़े हैं. सबसे ज़्यादा समस्या OBC कोटे की सीटों को लेकर है.
