बिहार के कैमूर जिले के किसानों को धान की बिक्री में सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है. MSP नहीं मिलने पर किसान कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर हैं. इस बीच बिहार सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि वह 30 लाख टन के बजाय 45 लाख टन धान की खरीद करेगा. पिछले पांच साल में एक बार फिर खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है.
कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक रोकने पर केंद्र तैयार
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