बुधवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया कि उसकी वजह से एससी -एसटी कानून में ढिलाई संभव हुई. लेकिन अब खुद बीजेपी के भीतर ये मांग हो रही है कि सरकार इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दे.
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