केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ देश भर के किसानों की तरफ से 26 और 27 नवंबर को 'दिल्ली मार्च' करने का फैसला लिया गया. आंदोलन से सबसे अधिक प्रभावित पंजाब के किसानों को दिल्ली में पहुंचने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किये गए हैं. अब किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति मिल गयी है.
केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आज किसानों की बैठक
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कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक रोकने पर केंद्र तैयार
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