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किसान नेता बोले, मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन की रणनीति को धार देंगे

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कृषि कानूनों (Farm Laws) के महत्वपूर्ण मुद्दे पर सोमवार को केंद्र सरकार औऱ किसान नेताओं के बीच 7वें दौर की वार्ता शुरू हुई. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछली बैठक में किसान संगठनों से अनुरोध किया था कि कृषि सुधार कानूनों के संबंध में अपनी मांग के अन्य विकल्प दें, जिस पर सरकार विचार करेगी. हालांकि किसान नेता (Farmer leaders) बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि वे बैठक में सरकार के सामने कोई नया विकल्प नहीं रखेंगे. पिछली बैठक में शामिल किसान नेताओं ने कहा था कि सरकार ने संकेत दिया है कि वह कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी.किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे 6 जनवरी से आंदोलन तेज करेंगे.



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