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किसानों का ऐलान, आंदोलन खत्म नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो और रास्ते जाम करेंगे

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किसान नेताओं (Farmer Leaders) का कहना है कि सरकार अपने ऊपर दबाव कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिये कमेटी बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसमें किसान शामिल नहीं होंगे. किसानों का कहना है कि समिति में कृषि कानूनों (Farm laws) के समर्थक हैं. ऐसे लोग किसानों की बात क्या मानेंगे. यह मुद्दे से भटकाने का प्रयास है. समिति का उद्देश्य है कि आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालना है. 26 जनवरी के आगे भी आंदोलन जाएगा तो हम तैयार हैं. अभी हमने पांच रास्ते रोके हैं और जरूरत पड़ी तो देश के अन्य शहरों के रास्ते भी जाम कर देंगे.



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