योगेंद्र यादव बोले, कृषि कानूनों पर रोक हमारी मांग नहीं, कानून रद्द होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा

योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav )ने कहा है कि कृषि कानूनों पर अस्थायी रोक का किसान संगठन स्वागत करते हैं, लेकिन किसानों की मांग है कि इन कानूनों को पूरी तरह रद्द किया जाए. लिहाजा इस आदेश के आधार पर आंदोलन खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता. यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है, उसके तीन सदस्य कृषि कानूनों के मुखर पैरोकार हैं. यह सरकारी समिति है. कृषि कानून पर अस्थायी रोक लगाई है. समिति में शामिल अशोक गुलाटी ही कृषि कानूनों (Farm laws) को लाने में अहम भूमिका रही है. समिति के सदस्य किसान विरोधी कानूनों के समर्थन में है. ये चारों आंदोलन से कोई संबंध नहीं रखते. सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी से बात करना चाहें तो कर लें, लेकिन आंदोलित किसान उनसे बात नहीं करेंगे.