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कानून के एक साल बाद अध्यादेश?

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जमीन अधिग्रहण के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार अब अध्यादेश का रास्ता अपना रही है। पिछले साल ही इस मसले पर नया कानून बना था।



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