सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में समान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बनेगा. इससे पहले राष्ट्रपति ने शनिवार को 10 फीसदी आरक्षण दिलाने वाले संविधानिक संसोधन को मंजूरी दे दी गई थी. गुजरात सरकार के अनुसार 14 जनवरी से यह नया नियम लागू हो जाएगा.
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