सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता. ये सीमा 1992 में इंदिरा साहनी केस के फैसले में तय की गई. इसके बावजूद तमिलनाडु के शैक्षणिक संस्थानों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया गया. ये कैसे संभव हुआ, आइए जानें...
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