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J&K: राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढ़ाने के लिए अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया प्रस्ताव

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गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पेश किया और राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया. लोकसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस साल के अंत तक राज्य में चुनाव संभव है. गृह मंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना था, अब अमरनाथ यात्रा होनी है, इस वजह से चुनाव कराना इस दौरान मुमकिन नहीं था. इस साल के अंत में चुनाव कराने का फैसला लिया गया. अमित शाह ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण देने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा. उन्होंने कहा कि ये विधेयक किसी को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के लिए है. गृहमंत्री ने कहा कि सुरक्षा कारणों से अभी राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं. लेकिन उम्मीद है कि अगले 6 महीने में आयोग वहां चुनाव कराएगा. विपक्ष ने इसका विरोध किया है.



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