नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस शासित पंजाब और राजस्थान ने प्रस्ताव पास कर दिया है. इसपर महाराष्ट्र सरकार अब तक चुप है. महाराष्ट्र में 'महाविकास अघाड़ी' की सरकार है और कांग्रेस इसका हिस्सा है. CAA के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर तीनों दलों में एक राय नहीं है. एनसीपी प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है. पार्टी का कहना है कि जो भी राज्य CAA के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं, वह जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं.
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