नए पिछड़ा आयोग का बिल शीत सत्र में लाएगी सरकार

पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़ा नया बिल इस शीत सत्र में लाने की संभावना है. पिछले राज्यसभा सत्र में भी इसकी चर्चा किया जा चुका है. 15 दिसंबर से शुरू होने वाले शीत सत्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लोकसभा में बिल सरकार ला सकती है. माना जा रहा है कि जहां एक तरफ कांग्रेस गुजरात में ओबीसी, पाटीदार आदि सारे आरक्षण की बात कर रही है. वहीं पर बीजेपी मौजूदा आरक्षण को मजबूत करने की कोशिश करेगी.