न्यूनतम वेतन बढ़ाने के सरकार के फैसले को श्रमिक संगठनों ने ठुकराया, हड़ताल करने पर अड़े

हड़ताल की अपील करने वाले श्रमिक संगठनों को गैर-खेतिहर मजदूरों के लिए 350 रुपये न्यूनतम मज़दूरी मंज़ूर नहीं है. उन्होंने इस सिलसिले में सरकारी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. सीटू की मांग है कि कम से कम 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन तय हो.