ग्रामीण रोजगार योजना पर चोट, मजदूरी के लिए महीनों का इंतजार
प्रकाशित: अक्टूबर 06, 2015 09:37 PM IST | अवधि: 5:19
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पूरे देश में पिछले कुछ समय से आम लोगों को संवैधानिक रूप से दिए गए क़ानूनों को अलग-अलग तरह से कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। चाहे सूचना का अधिकार हो, जंगल में वनवासियों के रहने का अधिकार, पेंशन का अधिकार हो या फिर रोज़गार गारंटी का अधिकार... झारखंड के गांवों में इन अधिकारों को लेकर इन दिनों हलचल है और लोग राजधानी रांची की ओर कूच कर रहे हैं।