पटना हाइकोर्ट ने मिट्टी घोटाले की रिपोर्ट बिहार सरकार से मांगी है. सरकार को 6 हफ़्ते में ये रिपोर्ट देनी है. इस साल मार्च के आखिर में इस घोटाले के सामने आने के बाद जांच हुई थी जिसमें इससे जुड़े सभी अधिकारियों को क्लीनचिट दे दी गई. लेकिन जुलाई के आखिर में जेडीयू-आरजेडी-कांग्रेस की महागठबंधन सरकार के जाने के बाद जब नई सरकार आई तो वित्त मंत्री सुशील मोदी ने इस घोटाले के कई बिंदुओं में गड़बड़ियां पाईं.
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