'भारत में नहीं रह सकते रोहिंग्या'

केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रवासियों और विस्थापितों को सरकार इंसानियत की नज़र से देखती है, लेकिन वो देश में गैरक़ानूनी तरीक़े से लोगों के रहने के ख़िलाफ़ है. दरअसल रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेजने की भारत की कोशिशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी निंदा की थी. इसके बाद सरकार ने अपना पक्ष रखा है.