चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता पर राष्ट्रपति के पास अपनी सिफारिश भेज दी है. हमारे सहयोगी ह्रदयेश जोशी के अनुसार आयोग की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति के पास दस्तख़त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है. उसके बाद अदालत में ही चुनौती दी जा सकती है.
