प्राइम टाइम : अब राजस्थान में सरकार की इजाज़त से ही होगी FIR ?

क्या राजस्थान में या भारत में कहीं भी सिर्फ जज, मजिस्ट्रेट, अफसर, सासंद और विधायकों के ख़िलाफ़ झूठी एफआईआर होती है? अगर इन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर होती है तो फिर आम लोगों के खिलाफ कितनी एफआईआर होती होंगी? ऐसे में किसी सरकार को क्या करना चाहिए?