सरकार शीत सत्र में तीन तलाक खत्म करने के लिए विधेयक ला सकती है. सरकार ने एक मंत्री समूह भी बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में तीन तलाक को 'गैरकानूनी और असंवैधानिक' करार दिया था. इसके बावजूद तीन तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.
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