नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट (Budget 2018) गुरुवार को पेश कर दिया है. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण के शुरुआत में ही किसानों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की. संसद में बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने किसानों के लिए उनके आय से लेकर उनकी खेती तक कई जरूरी मसलों को भी सामने रखा. उन्होंने पिछले साल हुए किसानों के फायदे के बारे में बताया और आने वाले साल में किसानों के मुनाफे के लिए क्या नया करने की तैयारी है इस बारे में भी बताया. आइए जानते हैं कि बजट पेश करते वक्त अरुण जेटली ने किसानों को लेकर क्या घोषणाएं की और क्या मिले फायदे.
बजट से जुड़ी इन बातों को जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी
Budget 2018 में किसानों के क्या है खास:
- हर खेत को पानी, कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपए का ऐलान
- 1200 करोड़ बांस क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन, बांस को पेड़ की श्रेणी से अलग किया जाएगा
- खेती के लिए 10 लाख करोड़ का क्रेडिट कार्ड
- आलू-प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन
- किसानों को कम लागत में ज्यादा उपज की मदद
- 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य
- देश का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर, साल 2017 में 275 मिलियन टन अनाज हुआ
- रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफसी) लागत से 1.5 गुना ज्यादा, घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ किसानों को मिला
- किसानों को उचित दाम दिलाने की कोशिश, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया
- गरीबों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा व अन्य सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होगी
- हमारे 86 % किसान छोटे और मझोले, सौभाग्य से गैस और बिजली कनेक्शन
- खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ खर्च किए जाएंगे
- पिछले साल फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र 8% की दर से बढ़ा, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए 1400 करोड़ रुपए का ऐलान
- खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का ऐलान
- किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन के लिए भी
- प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना का तीसरा दौर, स्कूल-अस्पताल तक सड़क ले जाएंगे
- गरीबों-मध्यवर्ग को होम लोन में राहत
- महिला स्वसहायता समूहों को भी प्रोत्साहन
- अगले 2 साल में 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य
- 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन
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