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पीएम मोदी के गुजरात ने एक बार फिर इस मामले में मारी बाजी...

क्या आप जानते पूरे देश में कौन सा राज्य निवेश के लिए बेहतरीन है? जी नहीं, यह न तो दिल्ली है और न ही मुंबई. यह गुजरात है.

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पीएम मोदी के गुजरात ने एक बार फिर इस मामले में मारी बाजी...

गुजरात सर्वाधिक निवेश संभावना के मामले में पहले स्थान पर है (प्रतीकात्मक फोटो)

खास बातें

  1. तमिलनाडु श्रम मुद्दों तथा मध्य प्रदेश जमीन के मामले में पहले स्थान पर हैं
  2. दिल्ली बुनियादी ढांचा के मामले में पहले स्थान पर है
  3. NCAER के महानिदेशक ने कहा, भारत में सभी क्षेत्रों में निवेश अवसर बढ़ा है
नई दिल्ली: क्या आप जानते पूरे देश में कौन सा राज्य निवेश के लिए बेहतरीन है? जी नहीं, यह न तो दिल्ली है और न ही मुंबई. यह गुजरात है.  गुजरात सर्वाधिक निवेश संभावना के मामले में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहले स्थान पर है.

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आर्थिक शोध संस्थान एनसीएआईआर की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है. गुजरात के बाद दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का स्थान है. बीस राज्यों एवं एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली की यह सूची छह मानदंडों-श्रम, बुनियादी ढांचा, आर्थिक माहौल, राजकाज तथा राजनीतिक स्थिरता, धारणा और जमीन तथा 51 उप-संकेतकों पर आधारित है.
 
गुजरात आर्थिक माहौल तथा धारणा के मामले में अव्वल है जबकि दिल्ली बुनियादी ढांचे के मामले में पहले स्थान पर है. वहीं तमिलनाडु श्रम मुद्दों तथा मध्य प्रदेश जमीन के मामले में पहले स्थान पर हैं.



अग्रणी आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकॉनामिक रिसर्च (एनसीएईआर) के राज्य निवेश संभावना सूचकांक (एन-एसआईपीआई 2017) रिपोर्ट में राज्यों को व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मकता और उनके निवेश माहौल के आधार पर रैंकिंग दी गयी है.
 
इसमें कहा गया है कि 2016 से तुलना किया जाए तो गुजरात और दिल्ली फिर से राज्यों की सूची में आगे है. वहीं हरियाणा और तेलंगाना तेजी से ऊपर चढ़ते हुए शीर्ष पांच में जगह बनायी है. 
 
एनसीएईआर के महानिदेशक शेखर शाह ने कहा, ‘भारत में सभी क्षेत्रों में निवेश अवसर बढ़ा है. जीएसटी सभी राज्यों को इस रूप से एक साथ लाएगा जैसा पहले संभव नहीं था.’ रिपोर्ट के अनुसार हालांकि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल निवेश के लिये सबसे कम पसंदीदा राज्य हैं, पर व्यक्तिगत मानदंडों के आधार पर वे उच्च पायदान पर हैं.
 
एन-एसआईपीआई-2017 की ‘टीम लीडर’ रही इंदिरा अय्यर ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों के लिये सबसे बड़ी बाधा ‘भ्रष्टाचार’ बनी हुई है. उन्होंने कहा कि कारोबार के लिये मंजूरी लेना अभी भी दूसरी सबसे बड़ी बाधा है जो कंपनियों को 2017 में झेलनी पड़ी. वर्ष 2016 में भी यही स्थिति थी. 
 

इस रिपोर्ट के बारे में औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि ये रिपोर्ट राज्यों को व्यापार माहौल में सुधार तथा निवेशकों को आकर्षित करने में सहायता कर रहे हैं.


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