सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों से पूछा, डाटा सुरक्षा के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

डाटा सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच सरकार ने मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से पूछा है कि वे उपयोक्ताओं के डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपना रही हैं. इन कंपनियों से संबंधित प्रक्रिया और प्रणाली का ब्योरा देने को कहा गया है. आईटी मंत्रालय ने कुल मिलाकर 21 स्मार्टफोन कंपनियों को इस बारे में पत्र लिखा है. इनमें से ज्यादातर चीन की कंपनियां हैं. यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर विवाद गहरा रहा है. इसके अलावा चीन से आईटी और दूरसंचार उत्पादों के आयात को लेकर चिंता भी इसके पीछे एक प्रमुख वजह है.

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सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'मंत्रालय ने सभी कंपनियों को अपना जवाब देने के लिए 28 अगस्त तक का समय दिया है.' अधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर मोबाइल फोन से डाटा लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले चरण में उपकरण और पहले से लोड सॉफ्टवेयर और ऐप जांच के दायरे में रहेंगे.

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कंपनियों से मिले जवाब के आधार पर मंत्रालय उपकरणों का सत्यापन और ऑडिट करेगा. मंत्रालय ने चेताया है कि यदि उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ होगा, तो आईटी कानून की धारा 43 (ए) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मोबाइल फोन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संदर्भ में जरूरी डाटा सुरक्षा उपाय किए जाएं.

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