बुनकरों को नरेंद्र मोदी सरकार का 'तोहफा', मिलेंगी ये सरकारी सेवाएं

सरकार ने रविवार को कहा कि देश में जगह जगह स्थापित बुनकर सेवा केंद्रों (डब्ल्यूएससी) पर बुनकरों को आधार व पेनकार्ड जैसी अनेक सरकारी सेवाओं की पेशकश की जाएगी. ये केंद्र बुनकरों के लिए तकनीकी मदद उपलब्ध करवाने के साथ साथ एकल खिड़की सेवा केंद्र बनेंगे. वस्त्र मंत्रालय के बयान में यह जानकारी दी गई है. इसके अनुसार वस्त्र मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने घोषणा की है कि बुनकर इन केंद्रों (डब्ल्यूएससी) के जरिए अनेक तरह की सरकारी सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे. मंत्री ने कहा है कि बुनकर इन केंद्रों के जरिए अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं और वे इन केंद्रों पर आनलाइन पाठ्यक्रम भी अपना सकते हैं. इसके अनुसार मंत्री ने सूचित किया है कि वस्त्र मंत्रालय सर्व सेवा केंद्रों (सीएससी) के साथ कल एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा जिससे डब्ल्यूएससी उक्त सेवाओं की पेशकश कर पाएंगे.

ये भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने प्‍लास्टिक से बने ऐसे रेशे विकसित किए जिससे बने कपड़े इंसान को रखेंगे कूल-कूल..

बयान के अनुसार हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय के अधीन 28 डब्ल्यूएससी आते हैं जो कि देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे हैं. बुनकर इन केंद्रों का इस्तेमाल अपने पेशे में तकनीकी मदद हासिल करने के लिए करते हैं.

ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बनारस के बुनकर कहेंगे, 'पीर पराई जाणे रे...'

बयान में ईरान के एक टवीट को भी शामिल है जिसमें कहा गया है,‘ तीसरे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की पूर्व संध्या पर असम के बिजयनगर में बुनकर मुद्रा योजना एवं हथकरघा संवर्धन सहायता योजना शिविर का उद्घाटन किया.’ मुख्य समारोह कल गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा.

वीडियो: क्यों बदहाल हुए बिहार के बुनकर?

बयान के अनुसार ईरानी ने इस अवसर पर 50 बुनकरों को मुद्रा कर्ज स्वीकृति पत्र जारी किए. उन्होंने सभी बुनकरों से ऋण के लिए आवेदन करने तथा अपने कारोबार वह आय में सुधार के खुद प्रयासर करने का आह्वान किया.