गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों को दी फाइनल परीक्षाएं आयोजित करने की इजाजत.
विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर के अंत तक आयोजित होंगी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सोमवार को इस बारे में घोषणा की. कोरोनावायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर जुलाई के लिए निर्धारित कार्यक्रम को टाल दिया गया है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सिंतबर में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दे पाने में असमर्थ छात्रों को एक और मौका मिलेगा और विश्वविद्यालय ''जब उचित होगा तब'' विशेष परीक्षाएं आयोजित करेंगे.
मंत्रालय का यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हरी झंडी दिए जाने के बाद आया है जिसमें उसने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत परीक्षाएं आयोजित करने की मंजूरी दी थी. इस घोषणा के बाद कोविड-19 हालात के मद्देनजर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द होने की अटकलों पर विराम लग गया है.
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 'केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने आज विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई है.' गृह मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र के अनुसार, फाइनल टर्म की परीक्षाएं अनिवार्य होंगी और यूजीसी की गाइडलाइंस (UGC Guidelines) के अनुसार ली जाएंगी. साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (SOP) का भी पालन किया जाएगा.
इससे पहले यह परीक्षाएं जुलाई में आयोजित होना तय की गई थीं. यूजीसी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, '' विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों माध्यमों से सितंबर अंत तक आयोजित की जाएंगी.''
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