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दिल्ली के एससी और गरीब विद्यार्थियों को अब कोचिंग के लिए एक लाख की मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जय भीम मुख्यमंत्री योजना में किए गए परिवर्तन की घोषणा की, कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला

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दिल्ली के एससी और गरीब विद्यार्थियों को अब कोचिंग के लिए एक लाख की मदद मिलेगी

आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री योजना में किए गए बदलाव की जानकारी दी.

खास बातें

  1. जय भीम मुख्यमंत्री योजना में अब तक मिलती थी 40 हजार की मदद
  2. सिर्फ दिल्ली राज्य के निवासी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा
  3. परिवार की अधिकतम आय आठ लाख से कम होनी चाहिए
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री योजना के तहत विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता राशि 40 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है. सरकार परीक्षा के हिसाब से कोचिंग के लिए आर्थिक मदद देगी. इसे अलावा अब यह योजना सिर्फ एससी (अनुसूचित जाति) के स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि उन सभी बच्चों के लिए लागू होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही.

केजरीवाल ने कहा कि एक साल पहले हमने जय भीम मुख्यमंत्री योजना शुरू की थी. यह योजना अब तक केवल एससी कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए थी. इसमें 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता कोचिंग के लिए दी जाती थी. पिछले एक साल में देखा गया कि  40 हजार रुपये कम हैं. एससी कैटेगरी के अलावा भी कई गरीब बच्चे हैं जिन्हें इसका फायदा नहीं मिल पा रहा. कैबिनेट की बैठक में तय हुआ है कि मदद राशि 40 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख की जाए. परीक्षा के हिसाब से कोचिंग के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी. अब यह योजना सिर्फ एससी स्टूडेंटों के लिए नहीं बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर सभी बच्चों के लिए लागू होगी.

केजरीवाल ने कहा कि जय भीम मुख्यमंत्री योजना में एक कंडीशन है कि बच्चा दिल्ली का होना चाहिए और परिवार की इनकम आठ लाख रुपये सालाना से कम होनी चाहिए. केंद्र ने भी आठ लाख की लिमिट की है.


अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा- मुझे बेहद खुशी है कि इस साल मेरा बेटा और इनका बेटा दोनों...

उन्होंने कहा कि मैंने अभी-अभी स्टडी कराई है. कई राज्यों ने मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से मना कर दिया है. हमने अधिकारियों से पता कराया है, राज्य सरकारें इसमें दखल नहीं दे सकतीं. कुछ कैटेगरी में दखल है, लेकिन संभावना कम है. सिर्फ कंपाउंडिंग फीस पर राहत मिल सकती है, लेकिन वो बहुत कम है.

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