नई दिल्ली: किसानों वाले बिल (Agricultural Bills) रविवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में आएंगे. इन बिलों को रविवार की कार्य सूची में रखा गया है. राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं है. अकाली दल (SAD) के तीन सांसद हैं जिन्हें बिलों के खिलाफ वोट करने के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया है. इन बिलों को पारित कराने के लिए बीजेडी, एआईएडीएमके, वायएसआर कांग्रेस और टीआरएस आदि पार्टियों का समर्थन चाहिए.
आक्रामक विपक्ष वॉकआउट के बजाए वोटिंग की रणनीति बना रहा है ताकि समर्थन कर रहे दलों को किसान विरोधी साबित किया जा सके. राज्यसभा में बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग उठाई जाएगी. अगर सरकार संख्या बल नहीं जुटा पाई तो उसे बिल कमेटी में भेजने पर विवश होना पड़ सकता है. यह विपक्ष की नैतिक जीत मानी जाएगी.
गौरतलब है कि विवादित कृषि विधेयकों को लेकर गुरूवार को अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने NDTV को बताया कि वह चाहती थीं कि सरकार इन विधेयकों को सदन में पेश करने से पहले किसानों से बात करे. हरसिमरत कौर ने यहा भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम उनकी नीतियों को "किसान विरोधी" नहीं मानते हैं.
अकाली नेत्री हरसिमरत कौर ने कहा कि ''मैं लगातार किसानों की बात केंद्र तक और केंद्र की बात किसानों, किसान संगठनों तक पहुंचाती रही. लेकिन शायद मैं सरकार को अपनी बात समझाने में विफल रही.'' हरिसमरत कौर ने कहा, "अध्यादेश बनने से पहले जब ये मेरे पास आया था तो मैंने ये कहा था कि किसानों के मन में इसे लेकर शंकाए हैं. इन शंकाओं को दूर करना चाहिए. राज्य सरकारों को भी विश्वास में लेकर ऐसी कोई कार्रवाई होनी चाहिए. ये विरोध मैंने मई में दर्ज किया."
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उन्होंने कहा कि "इसके बाद जून में जब अध्यादेश आया उससे पहले भी मैंने कैबिनेट में कहा कि जमीन स्तर पर किसानों में इस अध्यादेश को लेकर बहुत विरोध है उनको विश्वास में लेकर ही कोई अध्यादेश आए. जब ये अध्यादेश कैबिनेट में पेश किया गया आया तब भी मैंने इसे पूरे जोरों से उठाया.''
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कृषि विधेयकों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) पर खासे आक्रामक हैं. कांग्रेस नेता राहुल शुक्रवार को किसानों की समस्याओं को लेकर मोदी सरकार पर बरसे. राहुल ने ट्वीट किया, 'किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फ़र्क़ रहा है- नोटबंदी, ग़लत GST और डीज़ल पर भारी टैक्स. जागृत किसान जानता है- कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने ‘मित्रों' का व्यापार और करेगी किसान की रोज़ी-रोटी पर वार.'