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खास बातें
- अमित शाह ने ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है
- विधानसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने का भी दावा
- शाह कोलकाता में रैली को कर रहे थे संबोधित
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि जब तक सीएए के तहत देश में सभी शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिल जाती तब तक केन्द्र सरकार रुकेगी नहीं. साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्ष पर शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों को नए कानून के संबंध में गुमराह करने का आरोप लगाया. शाह ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून से एक भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाएगी. शाह ने कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा,‘‘ विपक्ष अल्पसंख्यकों को डरा रहा है...मैं अल्पसंख्यक समुदाय के हर व्यक्ति को आश्वस्त करता हूं कि सीएए केवल नागरिकता देता है, छीनता नहीं. इससे आपकी नागरिकता पर असर नहीं पड़ेगा.''
शाह ने कहा,‘‘विपक्षी दल भ्रम फैला रहें हैं कि शरणार्थियों को कागजात दिखाने पड़ेंगे, लेकिन यह सरासर गलत है. आपको कोई कागज नहीं दिखाना है. सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिलने तक हम रुकेंगे नहीं." केन्द्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पिछले वर्ष संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दंगा भड़काने का आरोप लगाया. जिस दौरान ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में आग लगा दी गई थी. शाह ने उन्हें चुनौती दी कि वह सीएए लागू नहीं करके दिखाएं.
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उन्होंने कहा कि शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सीएए लाए हैं लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी तथा अन्य विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं. राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव हैं और माना जा रहा है कि उन्होंने 30 लाख की आबादी वाले मतुआ समुदाय का जिक्र करके उन्हें साधने की कोशिश की. उन्होंने बनर्जी पर दलितों के लिए नागरिकता का विरोध करने का आरोप लगाया.
शाह ने कहा,‘‘मैं उनसे (ममता बनर्जी) से पूछना चाहता हूं कि दलित आपको क्या नुकसान पहुंचाते हैं? हम उन्हें नागरिकता देना चाहते हैं तो आप विरोध क्यूं कर रही हैं? सीएए का विरोध करके आप हरि चंद ठाकुर और गुरु चंद ठाकुर के सामाजिक सुधार का भी विरोध कर रही हैं.''
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शाह ने राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई और भरोसा जताया कि भारतीय जनता पार्टी 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद बंगाल में दो-तिहाई बहुमत से अगली सरकार बनाएगी.